उत्पीडित वर्गले संघर्ष गर्नु पर्छ–मन्त्री बराल

मननीय सुदर्शन बराल
मन्त्री सामाजिक विकास मन्त्रालय, प्रदेश नं. ५

प्रदेश नं. ५को नाम र राजधानीको लागि प्रदेशको नाम र सदरमुकाम सिफारिस समितिले करिब १६ महिना लगाएर समितिका संयोजक दिपेन्द्र कुमार पुन (सिजल) ले समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन प्रदेश सभा सचिवालयलाई बुभाई सकेको छ । प्रदेशको नामको विषयमा आदिवासी जनजाति महासंघ, नेपाल मगर संघ, समाजवादी पार्टी लगायतले र नेकपा तथा नेपाली कांग्रेसका केही सांसदहरुले नामको सबालमा (मगरातथारुहट) राखिनु पर्ने अडान लिएका छन् यसै विषयमा रहेर प्रदेश नं. ५ का सामाजिक विकास मन्त्री माननीय सुर्दशन बरालसँग हाम्रो गोरेटोका अरुण दर्लामी मगरले गरेका कुराकानीका केही अंशहरुः    
 

प्रदेश नं. ५ को नाम र राजधानी तोक्ने विशेष सिफारिस समितिले १६ महिनाको लामो समय पछि धेरै रकम खर्च गरेर प्रदेश सभा सचिवालयमा प्रतिवेदन बुझाएको छ ।  यहाँको विचारमा राजधानी कुन ठाँउमा  र प्रदेश नामकरण के राख्दा उपयुक्त हुन सक्छ ?
प्रदेशको नामकरण र राजधानी  शिफारीस गर्नका लागि एउटा विशेष प्रदेश समिति नै खडा भएको छ । यस विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश सभाले राख्छ । त्यसैले गर्दा हामी मन्त्रीले वा कार्यकारी निकायले त्यसको बारेमा कुनै निर्देशन र निर्णय गर्दैन, त्यस सम्बन्धि खास हस्तक्षेप नै रहँदैन । प्रदेश सभाका प्रदेश सदस्यहरुले जसरी आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नु हुन्छ हाम्रो पनि त्यही नै हुन्छ । 
त्यसमा हाम्रो सैद्धान्तिक धारण के हो भने प्रदेशका १२ वटै जिल्ला, १ सय ९ वटै स्थानीय तहलाई पायक पर्ने र आगामी दिनमा राजधानीको प्रयाप्त भौतिक पुर्वाधार लगायत विकास गर्न सक्ने र प्रशासनिक सुगमता हुने गरि राजधानी तोकिनु पर्दछ । त्यसको लागि नै प्रदेश सभाले लामो समय लिई रहेको छ । त्यसै गरि नाम पनि प्रदेशको सम्रग जनसामुदाय यहाँका आदिवासी मगर सामुदाय, थारु समुदाय, आर्यन सामुदाय, मधेशी समुदाय, दलित समुदाय लगायतक सबै सामुदायको मनोविज्ञान, मनोभावना, सबैको ईतिहास, सबैको पहिचानलाई जोड्ने, जोगाउने र त्यसलाई अगाडी बढाउने गरी त्यसको  नामाकरण हुनु पर्छ । सबै जनसमुदायलाई आफ्नो अपनत्व गर्न सक्नु पर्छ भन्ने गरि मोटामोटी सोचाई बनाएका छौ । तर यसको बारेमा अझै ठोस सुझाव अध्ययन गर्न नपाएको अवस्था छ । अहिले यसो भन्न सकिदैन तर प्रदेश समितिले मोटामोटी सबैको मनोभावना  झल्किने र  सबैले प्रदेश ५ को नाम अपनत्व गर्न सक्ने खालको बताउनु पर्छ भन्ने मेरो उद्देश्य हो ।
 

सिफारिस समितिले लुम्बिनी बुद्ध भुमि, मगरातथारुहट, १,२,३ गरेर राखेको भन्ने कुराहरु आएको छ, यहाँ त पहिल्यै पनि मगर राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको पूर्व केन्द्रिय अध्यक्ष पनि हनुहुन्थ्यो । यहाँको विचारमा के हुन सक्छ ?
हामीले सिफारीस समितिको प्रतिवेदन हेर्न पाएका छैनौ र दोस्रो कुरा हामीलाई फलानो नाम भनेर प्रदेश सरकारको तर्फबाट छुट्टै नाम, छुट्टै सिफारीस केही पनि छैन । तर मैले अगाडी भने जस्तै एउटा प्रदेशको सांसदको हैसियताले, यहाँको नागरीकको हैसियतल,े हिजोको एउटा अधिकारको लागि संघर्ष गरिरहेको व्यक्तिको हैसियतले र सरकारको प्रतिनिधि भएकोले सिंगो प्रदेशले अपनत्व गर्न सक्ने खालको पहिचान कहिनकहि व्यक्त भएको हुनु पर्छ भन्ने हिसाबले चाहे गौतम बुद्धको नाममा वा मगर, थारु आर्यन, मधेशी लगायतका समुदायको पहिचान, इतिहास, संस्कृति र मनोविज्ञानलाई  संकेत गर्न सक्ने, उनिहरुले अपनत्व गर्न सक्ने प्रकारको आउनु पर्दछ  । जस्तो अहिले प्रदेशले किसान, मजदुरलाई बाड्ने पदक हामीले अहिले दङ्गीशरण तथा बलिहाङ्ग पदक बनाएका छौ । जसबाट मगर समुदाय र थारु समुदायको पहिचानलाई समेतेको छ । यहि फाल्गुन ३ गतेका दिन पदक वितरण हँुदै छ । त्यसैगरि समुदायको मनोभावनालाई सम्बोधन गरि प्रति समुदायमुलक पदकहरु राखिएको छ । त्यसैगरि नामाकरण पनि त्यसरी नै गराउनु पर्छ भन्ने हाम्रो सोचाई छ तर अहिले यो नै हो भन्ने मूर्तरुपमा  कुनै नाम सिफारीस छैन ।
 

 लखन थापा मगरलाई  प्रथम सहिद घोषण गरियो, सरकारको तर्फबाट यसलाई प्रचारमा ल्याउनु पर्दथ्यो तर ल्याउन सकिरहेको छैन, सामाजिक विकास मन्त्रालयको तर्फबाट र हजुरको तर्फबाट उहाँको लागि कस्तो योगदान दिन सक्छौ ?
यहाँको प्रश्न सहि हो । पहिलो कुरा माघ १ र २ गते प्रदेश सरकारले दुई दिनको नै बिदा दिएको छ । 
मगर समुदाय र थारु समुदायले मनाउने चाड मुलतः यहाँका सबै जातिले मनाउछन् । माघे सकरातीलाई अहिले निश्चित समुदायलाई मात्र नभई सबै समुदायले अपनत्व गरेका छन् । वास्तवमा मगर तथा थारु समुदाय भएकाले २ दिन बिदा दिईएको छ । जहाँ सम्म लखन थापा मगर प्रथम सहिदको प्रचार प्रसार गर्नु पर्छ भन्ने कुरा छ हामीले एउटा पाठ्यक्रम निर्माणसंग सम्बन्धित एउटा कार्य्विधी हालै मात्र केन्द्रिय समितिबाट पारित भएको छ । त्यसको लागि हामी विज्ञहरुको टिम बनाउँदै  छाँै । हाम्रा विभुतिहरु, हाम्रा परम्परागत ज्ञानहरु आदि ईत्यादिहरुलाई पाठ्यपुस्तकमा राख्नको लागि अध्ययान गर्ने छौ त्यसबाट यी समग्र विषयहरुलाई कार्यदलले अगाडी बढाउने प्रयत्न गर्ने छौ । 
 

प्रदेश नं. ५ ले माघे सकरातीको लागि २ दिन बिदा दिएको छ । अन्य प्रदेशमा भने दिइएको छैन यसलाई राष्ट्रिय पर्वको रुपमा बिदा गर्नु पर्ने होईन र ?
हामीले केन्द्रलाई सिफारिस गरेका छौ त्यसको बारेमा केन्द्रले पनि अध्ययन गर्ला तर हामीले गर्न सक्ने प्रदेशहरुबाट दुई दिन बिदा दिएका छौ । 
 

नामाकरणको कुरामा प्रदेश नं. ५ लाई मगरात थारुहटको आवाज आउँदा केहि सभासदहरुले जातीयताको संज्ञा दिएको अवस्था छ । यहाँको धारण के छ ?
संघीयताको बुझाईमा समस्या छ, कतिपय मानिसहरुमा नेपालको टपलेबलमा नै संघीयताको बुझाईमा कमि छ । अब एक जाति नश्लबादी चेतनाका एउटा पंङ्गती छ । जसले निश्चित जातिको मात्र बुद्धि हुन्छ, निश्चित जातिले मात्र देशको योगदान गरेको छ, निश्चित जातिले मात्र सबै जानेको छ, देश चलाएको छ, त्यो जाति मात्र योग्य हो, त्यो जाति मात्र शासक हो अरु सबै शासित हुन् बन्दुक बोक्ने, बुट बजार्ने, भारी बोक्ने, मजदुरी गर्न मात्र जन्मेको हुन भन्ने एउटा संस्कारसंस्कृति,, मनोविज्ञान, धर्मबाट गुज्रिएर आएको एउटा पंङ्गती छ त्यो चाँहि ठूलो बुद्धिजिवी हुन् भन्नेहरुकोमा पनि र राजनीतिमा पनि एउटा तप्का छ । जनजाति आन्दोलन , महिलाहरु अधिकार भन्दा खेरि नमान्ने, छोरीहरुलाई स्कुल पठाउनु पर्छ भन्दा लव लेटर लेखेर पोइला जान्छ भन्ने, छोरीहरुलाई पढाउनु हुन्न, स्कुल पठाउनु हुन्न भन्ने एउटा तप्का छ त्यसैको विकासित रुप चाँहि जनजातिको नामाकरण  भयो पहिचान नामाकरण भयो भने जातीय राज्य हुन्छ, अरु जातिलाई लखेट्छ, रक्तपात हुन्छ भन्ने तीनै मान्छे हुन जो दलितले छोएको खायो भने नर्क गईन्छ, छोरो नभए नर्क गईन्छ, स्वर्ग जादैन भन्ने मान्छेहरु नै अहिले संघीयतालाई कुनै न कुनै कुरुपमा चित्रण गर्छन् ती मान्छेहरुको कुनै औषधि नै छैन । संघीयता बुझेका नागरिक अधिकार, सामुदायका अधिकार बुझेका र त्यसका पक्षमा लागेका मान्छेहरु निरन्तर संघर्ष गर्ने बाहेका अरु विकल्प छैन । 
 

उहाँहरुको यस्तो विचारले संघीयता धरापमा पर्न सक्ने देखिन्छ त ? 
धरापमा पर्छ, कैयौं देशमा संघीयता आएता पनि कोल्याप्स भएको उदाहरण छ । संघीयता विरोधिलाई पैसा खाएर भोट हाल्छन्, रक्सी खाएर भोट हाल्छन्, कुरा चाहि संघीयताका गर्छन् आफ्ना जातीय अधिकारका कुरा गर्छन् तर गर्ने बेलामा गर्दैनन् भने त्यस्तो मान्छेले दुःख भोग्नै पर्छ । संघीयता जान पनि सक्छ । जनताको हातमा आएको अधिकार खोसिन पनि सक्छ । नेपालमा २०१५ सालमा बहुदल आएर पनि २०१७ सालमा राजाले खोसेका थिए । त्यसैले गणतन्त्रवादी तथा संघीयता पक्षधरहरु पनि जागरुक हुनु बाहेक अरु विकल्प छैन । 
 

 त्यसो भए, उत्पीडित वर्ग फेरी पनि उत्पीडनमा पर्ने सम्भावना देखिन्छ त  ?
हो फेरी पनि उत्पीडनमा पर्न सक्ने सम्भावना हुन सक्छ । संसारभर नै यस्तै भएको छ । यसको लागि उत्पीडित वर्गले जागा रहनु पर्छ । संघर्ष गर्नु पर्छ ।फ्रन्ट लाइनमा आउनु पर्छ ।आफैले मेहनत र अध्ययन गर्नु पर्छ । दोस्रो विश्व युद्ध यता कैयौ देश नै लोप भए हाम्रौ आँखा अगाडी भारतमा सिक्किम चिनमा तिब्बत लोप भए त्यसैले जसलाई अधिकार चाहिएको हो उहि नै चलाख हुनु पर्छ ।
 

 अन्त्यमा, प्रदेश नं. ५ को राजधानी र नामाकरणको लागि यहाँले १,२,३ मा भन्नु पर्दा  कुन कुन रहन सक्छ ?
मैले त्यस्तो भन्न सक्दैन, मैले प्रदेश सरकारमा भन्ने हो र प्रदेशको निर्णय मान्ने हो । सबै सार्वजनिक रुपमा बोल्न मिल्दैन मेरो धारणा सबैलाई स्वीकार्य नाम र उपयुक्त स्थानमा  राजधानी हुनु पर्छ ।