एमसीसी र नेपाली राजनीति 

अरुण दर्लामी मगर
नेपाली राजनीति वृत्तमा अहिले अमेरिकी प्रोजेक्ट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्र्पाेरेसन (एमसीसी)ले सर्वसाधरणदेखि विचार विश्लेषक एवम् सबैजसो राजनैतिक दलसम्म चर्चाको विषय बनेको छ । विकासोन्मुख देश नेपालका नागरिकहरुमा एमसीसीको बारेमा विभिन्न तर्क वहस, आशंकाहरु आउनु स्वभाविक नै हो सत्तारुढ पार्टी भित्रै पनि यो विषयमा मतऐक्यता छैन । तर, यो परियोजना सञ्चालन गर्न संसदबाट पारित गर्नु पर्ने हुन्छ ।
   २०१२ सालदेखि निरन्तर छलफल भएर सन २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा रहेको बेला अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अमेरिकाको वाशिङ्गटनमा सम्झौता गरेका थिए । त्यस समयमा परराष्ट्रमन्त्री पूर्वसभामुख कृष्ण बहादुर महरा थिए । कृष्ण बहादुर महराको सभामुख पद गुम्ने मुख्य कारण पनि यही एमसीसी काण्ड नै बनेको टिका टिप्पणी आईरहेको छ । महराले एमसीसी इण्डो प्यासिफिक कै अंग मात्र नभई नेपालमा इलेक्ट्रीक डिभाइस क्षेप्यास्त्र प्रणाली नै जडान  गरेर चीनलाई निशाना बनाउने र नेपाललाई रणभूमि बनाउने  सम्भावना भएकै कारण रोकेको बताइ रहेका छन् । एमसीसी परियोजना ५५अर्बको हुने बताइएको छ । 
राष्ट्रिय स्वाधिन राज्यको रुपमा स्थापित नेपाल भोली एमसीसीको विकास र  समृद्धिको एजेन्डाले सिक्किमीकरण हुनसक्ने अवस्था देखिन्छ ।  आफ्नो राज्यको विकास अर्काे देशले गरिदिन्छ भन्ने नेताको परनिर्भरतावादी सोंचले भोली नेपाल नै गुम्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । किनकी झण्डै १० हजार अमेरिकी सेना ५ देखि १० वर्षसम्म नेपाली भूमिमा उन्मक्तसंग कावा खाँदै नेपाल नै कब्जाको शैलीमा रहनेछन् । त्यो पनि नेपालको मुख्य मुख्य क्षेत्रमा पहिलो क्याम्प चितवन  दोस्रो क्याम्प मध्य पहाडको महत्वपूर्ण स्थान पाल्पाको वसन्तपुर र तेस्रो मुस्ताङ जुन सामरिक हिसाबले अत्यन्तै जोखिम बन्न सक्छ । पछिल्लो समयमा चीनले आर्थिक रुपमा विश्वमा चमत्कारिक प्रगति गरेको छ । चीनलाई संकुचन गर्नको लागि पनि यो क्षेत्र अमेरिकाको लागि अत्यन्तै उपयुक्त क्षेत्र रहन सक्छ । त्यसैगरी मुगुको रारा ताल नजिकै हतियार भण्डारण गर्ने योजना बनाएको छ । उसको नक्सामा देखाए अनुसार चितवनबाट लाइन सिधै भारतको गोरखपुर जोड्ने त्यसपछि पाल्पा जोड्ने छ । एमसीसीले तयार गरेको अवधारणा अनुरुपका भुभाग, श्रोत, विद्युत, ट्रान्समिसन लाइन र सडक सञ्जाल सम्बन्धि नेपालले केही बोल्न पाउने छैन । यसले ४ वटा कुरालाई जोडदिएको छ जुन नेपालको संविधानको २७९ धाराका उपधारा २अनुसार शान्ति मैत्री, सुरक्षा एवम् सामरिक सम्बन्धमा, नेपाल राज्यको सिमाना सम्बन्धमा र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड सम्बन्धमा रहेको छ । 
एमसीसी २००४ मा अमेरिकी संसदले ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिई स्थापना गरिएको परियोजना हो । मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एक स्वतन्त्र वैदेशिक सहायता निकाय हो । जसले विश्वमा गरिबी विरुद्धको लडाइमा सघाउनेछ भनि एमसीसीको वेवसाइटमा उल्लेख गरिएको छ ।
एमसीसी परियोजना लागु भएपछि नेपालको कानुनभन्दा माथि रहेर छुट्टै खाता हुने तथा बैकिङ कारोबार एवम् त्यसबाट आउने ब्याज र नेपाल सरकारले लगानी गर्ने १३ अर्ब रुपैया पनि उसैको खातामा जाने तथा परियोजना सम्पन्न गर्न आवश्यक जनशक्ति, बस्तुहरु पनि उसैले नै लिने जसको लागि कुनै कर नलाग्ने शर्त छ । यदी नेपालीले त्यसबारेमा बुझ्न चाहेमा अमेरिकी दुतावासबाट स्वीकृत लिनु पर्ने छ । 

नेपाली नागरिक आफैमा गरीब छैनन् । दरिद्र साेंच भएका नेताहरुको कारण नेपाल गरीब भएको हो  । नेपालमा अथाह सम्भावनाहरु छन् । सम्पूर्ण उठ्नुपर्ने कर मात्र उठाएर भ्रष्टाचार रोकियो भने नेपालीले नै विकास गर्न सकिन्छ । नेपालमा अमेरिकामा जस्ता भिखारीहरु छैनन् । अहिले गरिबी र भोकमरीले छट्पटाइरहेका देशहरु सिरिया, रुवाण्डा, सोमालिया, इरान जस्ता देशहरुमा एमसीसीले काम गरिरहेको छ । जहाँ रणभूमि बनाएको छ । त्यहाँका नागरिक आफ्नो मैलिक हक अधिकार नपाएपछि बाध्य भएर आतंककारी बनेका उदाहरणहरु छन् । त्यसैले नेपालीलाई सधैभरी आतंककारी बनाउने र नेपाललाई विकासको नाममा रणभूमि बनाउने खेल रोकिनु पर्छ । सबै राजनैतिक दलका नेताहरु अझ अध्ययन विश्लेषण गरी सही निर्णय गर्न हाम्रो गोरेटो आग्रहकोसाथ शुभकामना व्यक्त गर्दछ ।