काेराेना र कृषि

दधि पाैडेल,

     हाम्रो छिमेकि मुलुक चीनकाे वुहानवाट पुस १५,२०७६ बाट महामारीको रुपमा फैलिएकाे काेभिड १९ अर्थात काेराेना भाईरसले हाल अाअएर बिश्व भरिनै अातंक मच्चाई रहेकाे यस महामारीबाट हाम्रो देशपनि अछुतो रहन सकेन ।महामारीको यस अवस्थामा नेपाल सरकारसँग प्रयाप्त समय हुँदाहुँदै पनि सरकार माैन बस्याे । महामारीले चिन, दक्षिण काेरिया, ईटालि हुँदै सिंगाे युराेप र अमेरिका जस्ता बिश्वका शक्तिशाली देशहरुमा महामारी फैलिदा त्यो समयकाे नेपाल सरकारले प्रयाप्त सदुपयाेग गर्न सकेन ।

   छिमेकी मुलुक चीन लकडाउन भएदेखि नेपाल सरकारले तदारुकताकासाथ स्वास्थ्य उपकरणहरुपनि समयमै किन्न सकेन, टेन्डर पनि दुई महिनासम्म थन्क्याएर राखेर बिना प्रतिस्पर्धा ईमर्जेन्सी खडा गरी अत्यधिक महँगाे मुल्यमा खरिद गरियाे, पछि सर्वत्र बिराेध भएपछि खरिद प्रकृया रद्ध गरि सेनालाई किन्ने जिम्मेवारी दिईयाे । संकटकाे यस घडीमा संबिधानले ब्यवस्था गरेकाे गाँस, बाँस र कपासकाे समुचित ब्यवस्था राज्यले गर्न सकेन । जिबिकाे पार्जनकालागि छिमेकि मुलुक भारतमा राेजगारिकालागि गएका श्रमिकहरु सिमा नाकामा भाेकभाेकै अलपत्र परे भने देशभित्र रहेका गरिखाने बर्गका मानिसहरु भाेकभाेकै बस्न बाध्य भए। वालबालिका, महिला, बृद्धअबश्थाका मानिसहरु सयाैं किलाेमिटर भाेक भाेकै हिडि अाफ्नाे घरमा जान बाध्य भए, सरकारनै नभएसरि । देशभित्रका कलकारखाना बन्द रहे । कृषि, पशुपालन क्षेत्र तहस नहस भए । देशभित्र उत्पादन भएका कृषि उपजले वजार पाएनन् बरु भारतवाट अायातित तरकारीले वजार पायाे, जस्लेगर्दा बिचाैलिया दिन दुईगुना रात चारगुना माेटाए भने सरकार बेथिति तिर लम्कदै गयाे । सरकारले संकटकाे याे घडिमा किनेका स्वास्थ्य सामाग्री कम गुणस्तरीय, अन्य राष्ट्रले अस्विकृत गरेका सामाग्री खरिद गरेकाे र महामारीको बेलामा पनि सरकार अल्पमत र बहुमतकाे खेलमा लागेकाे, सांसद खरिद बिक्रीमा सक्रिय रहि सत्ता लिप्तताकाे लहडमा लागेकाे छ । देशभित्र नागरिककाे अवस्था दिनदिनै दयनिय बन्दै गैरहेकाे छ । नागरिकहरु अझै पनि सिमा नाकामा अलपत्र छन्, बैदेसिक राेजगारिमा गएका पनि देश फर्कन चाहन्छन । कल कारखाना बन्दछन्, कृषि कार्यकालागि कृषकहरूले मल, बिउ पाईरहेका छैनन्। तसर्थ नेपाल सरकारले नेपालमा खाद्य संकट टार्नका लागि अायातमुखि भन्दा उत्पादनमूलक रणनिति तय गर्नु नितान्त जरुरि रहेकाे छ। यस महामारीले तत्काल भन्दापनि अागामि दिनमा बिकराल अवस्था सृजना गराउने निश्चित छ । कृषि कार्यकालागि तत्काल हामिले बिउ, मल लगाएत अत्यावश्यक सामाग्री उपलब्ध गराउन सकेनौं भने यस्ले पम्कै पनि उत्पादनमा ह्रास अाउनेछ ।

       महामारीको कारण थुप्रै मानिस गाँउ फर्केका छन् साथै बैदेशिक राेजगारिवाट पनि फर्कने तयारिमा रहेका छन् । महामारीको कारण मानिसकाे क्रय क्षमतामा ह्रास अाउछ,उत्पादित सामाग्री कम हुन्छ जस्लेगर्दा मुल्यबृदि निश्चत छ । बैदेसिक राेजगार तथा सहर वाट फर्केका मानिसका कारण गाँउकाे जनसंख्या बृद्दि सुनिश्चित छ । अत: हाम्राे खाद्य संकट टार्नका लागि हाम्रो कृषि प्रणालिमा अात्मनिर्भरता बढाउनु जरुरि छ । यस्का लागि राज्यले समयमै संमयित भै चिन्तनमनन गर्न जरुरी छ । हामीलाई चाहिने कृषि उपजकाे उत्पादन बृद्दि गर्नका लागि राज्यले कम्तिमा पनि २५ प्रतिसत बजेट ल्याउन जरुरि छ । २५ प्रतिसत बजेट भयाेभनेमात्र काेराेना भाईरसका कारण तहस नहस भएकाे कृषि क्षेत्र का किसानहरुलाई माथि उकासि उत्पादन बृद्दि गर्न सकिन्छ ।

सरकारले प्रयाप्त बजेट बिनियाेजन गरेपछि मात्र तरकारि, फलफुल,दुध, कुखुरा, बाख्रा पालक मिसानलाई पुनर्उत्थान सहितकाे राहत प्याकेज प्रदान गर्न सकिन्छ । साथै बेदेसिक राेजगार वाट फर्केका युवालाई पनि कृषिकार्यमा परिचालन गर्न सकिन्छ । कृषि कार्यका लागि सहज रुपमा मल, बिउ, कृषि सामाग्री, बिमाका साथै कृषककाे सामाजिक सुरक्षा, राहत, अनुदान, वजारकाे ब्यवस्था, कृषि उपजकाे समुचित र न्यायपुर्ण मुल्य राज्यले ताेकि बाझाे जमिन लगाएत उत्पादनका स्राेतहरुकाे समुचित परिचालन गर्नु नितान्त अावस्यक छ । नेपाल सरकारले माैसमि तथा चाँडाे उप्पादन दिने, मध्यम तथा दिर्घकालिन उत्पादन हुने गरि कृषिलाई बर्गिकरण गरि रणनैतिक याेजना बनाईलागु गर्न नितान्त अावस्यम छ, यदि समयमै यस तर्फ ध्यान नदिनेहाे भने भविष्यमा खाद्य संकट सुनिश्चित छ।( लेखकः नेविसंघ पश्चिम नवलपरासीका निवर्तमान सभापती हुन् )